Atmanirbhar Bharat
• Call for आत्मनिर्भरर्ारतअनर्याि or Self-Reliant India Movement
• Five pillars of AtmanirbharBharat – Economy, Infrastructure, System, Vibrant Demography and Demand
• Special economic and comprehensive package of Rs 20 lakh crores - equivalent to 10% of India’s GDP
• Package to cater to various sections including cottage industry, MSMEs, labourers, middle class, industries, among others.
• Bold reforms across sectors will drive the country's push towards self-reliance
• It is time to become vocal for our local products and make them global.
आत्मानिर्भर भारत
• आत्मनिर्भर भारतर आंदोलन या आत्मनिर्भर भारत आंदोलन का आह्वान
• आत्मानबीरभारत के पांच स्तंभ - अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग
• 20 लाख करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज - भारत के जीडीपी के 10% के बराबर
• कुटीर उद्योग, MSMEs, मजदूरों, मध्यम वर्ग, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों को पूरा करने के लिए पैकेज।
• सभी क्षेत्रों में बोल्ड सुधार देश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाएंगे
• यह हमारे स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर होने और उन्हें वैश्विक बनाने का समय है।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (1)
Rs. 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus:
• Insurance cover of Rs 50 Lakh per health worker
• 80 crore poor people given benefit of 5 kg wheat or rice per person for next 3 months
• 1 kg pulses for each household for free every month for the next 3 months
• 20 crore women Jan Dhan account holders get Rs 500 per month for next 3 months
• Gas cylinders, free of cost, provided to 8 crore poor families for the next 3 months
• Increase in MNREGA wage to Rs 202 a day from Rs 182 to benefit 13.62 crore families
• Ex-gratia of Rs 1,000 to 3 crore poor senior citizen, poor widows and poor Divyang.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (1)
रुपये। गरीबों के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ राहत पैकेज:
• स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रति 50 लाख रुपये का बीमा कवर
• 80 करोड़ गरीब लोगों को अगले 3 महीनों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल का लाभ दिया गया
• अगले 3 महीनों के लिए हर महीने मुफ्त में प्रत्येक घर के लिए 1 किलो दाल
• 20 करोड़ महिलाएं जन धन खाता धारकों को अगले 3 महीनों के लिए 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं
• गैस सिलेंडर, अगले 3 महीनों के लिए 8 करोड़ गरीब परिवारों को प्रदान किया गया
• 13.62 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 182 रुपये से एक दिन में मनरेगा मज़दूरी बढ़ाकर 202 रुपये करना
• 1,000 से 3 करोड़ गरीब नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांग को अनुग्रह राशि।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (2)
• Front-loaded Rs 2,000 paid to farmers under existing PM-KISAN to benefit 8.7 crore farmers
• Building and Construction Workers Welfare Fund allowed to be used to provide relief to workers
• 24% of monthly wages to be credited into their PF accounts for next three months for wage-earners below Rs 15,000 p.m. in businesses having less
than 100 workers
• Five crore workers registered under Employee Provident Fund EPF to get non-refundable advance of 75% of the amount or three months of the wages,
whichever is lower, from their accounts
• Limit of collateral free lending to be increased from Rs 10 to Rs 20 lakhs for Women Self Help Groups supporting 6.85 crore households.
• District Mineral Fund (DMF) to be used for supplementing and augmenting facilities of medical testing, screening etc..
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (2)
8.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने के लिए मौजूदा PM-KISAN के तहत किसानों को भुगतान किए गए 2,000 रु
• भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग श्रमिकों को राहत देने के लिए किया जाता है
• मासिक वेतन का 24% 15,000 रुपये से कम वेतन वाले वेतनभोगियों के लिए अगले तीन महीनों के लिए उनके पीएफ खातों में जमा किया जाएगा। कम होने वाले व्यवसायों में
100 से अधिक कार्यकर्ता
• कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के तहत पंजीकृत पांच करोड़ श्रमिकों को 75% राशि या मजदूरी के तीन महीने की गैर-वापसी योग्य अग्रिम प्राप्त करने के लिए,
जो भी कम हो, उनके खातों से
• 6.85 करोड़ परिवारों का समर्थन करने वाली महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए संपार्श्विक मुक्त उधार की सीमा 10 रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाए।
• जिला खनिज निधि (DMF) का उपयोग चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग आदि की सुविधाओं को बढ़ाने और बढ़ाने के लिए किया जाता है।
Other Measures - 1
• On the request of the Government of India, RBI raised the Ways and Means advance limits of States by 60% and enhanced the Overdraft duration limits.
• Issued all the pending income-tax refunds up to ₹5 lakh, immediately benefiting around 14 lakh taxpayers
• Implemented “Special Refund and Drawback Disposal Drive” for all pending refund and drawback claims
• Both the above measures amount to ₹18,000 crore of refund.
• Sanctioned Rs 15,000 crores for Emergency Health Response Package.
अन्य उपाय - १
• भारत सरकार के अनुरोध पर, RBI ने राज्यों की सीमा और साधन अग्रिम सीमा 60% बढ़ा दी और ओवरड्राफ्ट अवधि सीमा बढ़ा दी।
• सभी लंबित आयकरों को, 5 लाख तक जारी किया गया, जिससे लगभग 14 लाख करदाताओं को तुरंत लाभ हुआ
• सभी लंबित धनवापसी और कमियों के दावों के लिए “विशेष वापसी और ड्राबैक डिस्पोजल ड्राइव” लागू किया गया
• उपरोक्त दोनों उपायों से रिफंड की राशि the 18,000 करोड़ है।
• इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपये स्वीकृत।
Other Measures – 2
• Provided Relaxation in Statutory and Compliance matters, such as –
• Extending last date for Income Tax Returns to June 30, 2020
• Extending filing GST returns to end of June 2020
• 24*7 custom clearance till 30th June, 2020
• Relaxation for 3 months for debit cardholders to withdraw cash free from any ATMs, etc
• Allowing payment before 15 May, 2020 for Motor Vehicle and Health Insurance Policies
• Mandatory Board meetings extended by 60 days till 30 September
• Allowing Extraordinary General Meetings through Video Conference with e-voting/simplified voting facility
Measures taken by Reserve Bank of India
• Reduction of Cash Reserve Ratio (CRR) has resulted in liquidity enhancement of ₹1,37,000 crores
• Targeted Long Term Repo Operations (TLTROs) of ₹1,00,050 crore for fresh deployment in investment grade corporate bonds, commercial paper,
and non-convertible debentures.
• TLTRO of Rs.50,000 crore for investing them in investment grade bonds, commercial paper, and non-convertible debentures of NBFCs, and MFIs.
• Increased the banks’ limit for borrowing overnight under the marginal standing facility (MSF), allowing the banking system to avail an additional
₹1,37,000 crore of liquidity at the reduced MSF rate.
अन्य उपाय - २
• वैधानिक और अनुपालन मामलों में, जैसे कि -
• आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक
• जून 2020 के अंत तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना
30 जून, 2020 तक 24 * 7 कस्टम क्लीयरेंस
• डेबिट कार्डधारकों के लिए किसी भी एटीएम आदि से मुफ्त में नकदी निकालने के लिए 3 महीने की छूट
• मोटर वाहन और स्वास्थ्य बीमा नीतियों के लिए 15 मई, 2020 से पहले भुगतान की अनुमति
• अनिवार्य बोर्ड की बैठकें 60 दिनों के लिए 30 सितंबर तक बढ़ा दी गईं
• ई-वोटिंग / सरलीकृत मतदान सुविधा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठकों की अनुमति
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय
• कैश रिजर्व अनुपात (सीआरआर) में कमी के परिणामस्वरूप ,000 1,37,000 करोड़ की तरलता में वृद्धि हुई है
• निवेश ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, में नई तैनाती के लिए 50 1,00,050 करोड़ के लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस (TLTRO) को लक्षित किया गया।
और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर।
• निवेश ग्रेड बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर एनबीएफसी और एमएफआई में निवेश करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का टीएलटीआरओ।
• सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के तहत रातोंरात उधार लेने के लिए बैंकों की सीमा में वृद्धि, बैंकिंग प्रणाली को अतिरिक्त लाभ उठाने की अनुमति देता है
कम MSF दर पर तरलता की 1,37,000 करोड़ रु।
Measures taken by Reserve Bank of India
• Announced special refinance facilities to NABARD, SIDBI and the NHB for a total amount of ₹50,000 crore at the policy repo rate
• Announced the opening of a special liquidity facility (SLF) of ₹50,000 crore for mutual funds to alleviate intensified liquidity pressures.
• Moratorium of three months on payment of instalments and payment of Interest on Working Capital Facilities in respect of all Term Loans
• Easing of Working Capital Financing by reducing margins
• For loans by NBFCs to commercial real estate sector, additional time of one year has been given for extension of the date for commencement for
commercial operations (DCCO).
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय
• नीतिगत दर पर crore 50,000 करोड़ की कुल राशि के लिए नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं देने की घोषणा की।
• तीव्र तरलता के दबाव को कम करने के लिए म्युचुअल फंड के लिए for 50,000 करोड़ की विशेष तरलता सुविधा (SLF) खोलने की घोषणा की।
• किस्तों के भुगतान और सभी सावधि ऋणों के संबंध में कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज के भुगतान पर तीन महीने का अधिस्थगन
• मार्जिन कम करके वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में आसानी
• वाणिज्यिक अचल संपत्ति क्षेत्र में एनबीएफसी द्वारा ऋण के लिए, प्रारंभ करने की तारीख के विस्तार के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है
वाणिज्यिक संचालन (DCCO)।
Rs 3 lakh crores Collateral-free Automatic Loans for Businesses, including MSME
• Businesses/MSMEs have been badly hit due to COVID19 need additional funding to meet operational liabilities built up, buy raw material and
restart business
• Decision: Emergency Credit Line to Businesses/MSMEs from Banks and NBFCs up to 20% of entire outstanding credit as on 29.2.2020
• Borrowers with up to Rs. 25 crore outstanding and Rs. 100 crore turnover eligible
• Loans to have 4 year tenor with moratorium of 12 months on Principal repayment
• Interest to be capped
• 100% credit guarantee cover to Banks and NBFCs on principal and interest
• Scheme can be availed till 31st Oct 2020
• No guarantee fee, no fresh collateral
• 45 lakh units can resume business activity and safeguard jobs.
MSME सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए संपार्श्विक-मुक्त स्वचालित ऋण
• कारोबार / MSMEs को बुरी तरह से चोट लगी है क्योंकि COVID19 को निर्मित देनदारियों को पूरा करने, कच्चा माल खरीदने और खरीदने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है
व्यवसाय को पुनः आरंभ करें
• निर्णय: बैंकों और NBFC से व्यवसायों / MSMEs को आपातकालीन क्रेडिट लाइन 29.20.2020 तक पूरे बकाया ऋण का 20% तक
• रु। 25 करोड़ रुपये बकाया और रु। 100 करोड़ टर्नओवर योग्य
• प्रिंसिपल पुनर्भुगतान पर 12 महीने के अधिस्थगन के साथ 4 साल के कार्यकाल के लिए ऋण
• छाया होने का ब्याज
• मूल और ब्याज पर बैंकों और NBFC को 100% क्रेडिट गारंटी कवर
• योजना का लाभ 31 अक्टूबर 2020 तक लिया जा सकता है
• कोई गारंटी शुल्क नहीं, कोई ताजा संपार्श्विक नहीं
• 45 लाख इकाइयां व्यावसायिक गतिविधि को फिर से शुरू कर सकती हैं और नौकरियों की सुरक्षा कर सकती हैं।
Rs 20,000 crores Subordinate Debt for Stressed MSMEs
• Stressed MSMEs need equity support
• GoI will facilitate provision of Rs. 20,000 cr as subordinate debt
• Two lakh MSMEs are likely to benefit
• Functioning MSMEs which are NPA or are stressed will be eligible
• Govt. will provide a support of Rs. 4,000 Cr. to CGTMSE
• CGTMSE will provide partial Credit Guarantee support to Banks
• Promoters of the MSME will be given debt by banks, which will then be infused by promoter as equity in the Unit.
स्ट्रेस्ड MSMEs के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अधीनस्थ ऋण
• तनावग्रस्त MSME को इक्विटी सपोर्ट की आवश्यकता है
• भारत सरकार रुपये के प्रावधान की सुविधा देगा। अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़
• दो लाख एमएसएमई को लाभ होने की संभावना है
• कार्यशील एमएसएमई जो एनपीए हैं या तनावग्रस्त हैं, पात्र होंगे
• सरकार। रुपये का समर्थन प्रदान करेगा। 4,000 करोड़। to CGTMSE
• CGTMSE बैंकों को आंशिक क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करेगा
• एमएसएमई के प्रमोटरों को बैंकों द्वारा ऋण दिया जाएगा, जो तब यूनिट में इक्विटी के रूप में प्रमोटर द्वारा उल्लंघन किया जाएगा।
Rs 50,000 cr. Equity infusion for MSMEs through Fund of Funds
• MSMEs face severe shortage of Equity.
• Fund of Funds with Corpus of Rs 10,000 crores will be set up.
• Will provide equity funding for MSMEs with growth potential and viability.
• FoF will be operated through a Mother Fund and few daughter funds
• Fund structure will help leverage Rs 50,000 cr of funds at daughter funds level
• Will help to expand MSME size as well as capacity.
• Will encourage MSMEs to get listed on main board of Stock Exchanges.
50,000 करोड़ रु। फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से एमएसएमई के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन
• MSMEs को इक्विटी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है।
• 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ कोष की स्थापना की जाएगी।
• विकास क्षमता और व्यवहार्यता के साथ एमएसएमई के लिए इक्विटी फंडिंग प्रदान करेगा।
• FoF का संचालन मदर फंड और कुछ बेटी फंडों के माध्यम से किया जाएगा
• फंड संरचना बेटी के स्तर पर 50,000 करोड़ रुपये के फंड का लाभ उठाने में मदद करेगी
• MSME आकार के साथ-साथ क्षमता का विस्तार करने में मदद करेगा।
• एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य बोर्ड में सूचीबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
New Definition of MSMEs
• Low threshold in MSME definition have created a fear among MSMEs of graduating out of the benefits and hence killing the urge to grow.
• There has been a long-pending demand for revisions.
Announcement: -
• Definition of MSMEs will be revised
• Investment limit will be revised upwards
• Additional criteria of turnover also being introduced.
• Distinction between manufacturing and service sector to be eliminated.
• Necessary amendments to law will be brought about.
MSMEs की नई परिभाषा
• एमएसएमई परिभाषा में कम सीमा ने एमएसएमई को लाभ से बाहर करने के लिए एक डर पैदा किया है और इसलिए विकास की इच्छा को मार रहा है।
• संशोधनों के लिए लंबे समय से लंबित मांग है।
घोषणा: -
• एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा
• निवेश सीमा को ऊपर की ओर संशोधित किया जाएगा
• टर्नओवर के अतिरिक्त मानदंड भी पेश किए जा रहे हैं।
• निर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच अंतर को समाप्त करना।
• कानून में आवश्यक संशोधन लाया जाएगा।
Global tenders to be disallowed upto Rs 200 crores
• Indian MSMEs and other companies have often faced unfair competition from foreign companies.
• Therefore, Global tenders will be disallowed in Government procurement tenders upto Rs 200 crores
• Necessary amendments of General Financial Rules will be effected. • This will be a step towards Self-Reliant India (आत्मनिर्भर र्ारत) and support Make in India
• This will also help MSMEs to increase their business.
200 करोड़ रुपये तक की वैश्विक निविदाएं
• भारतीय एमएसएमई और अन्य कंपनियों को अक्सर विदेशी कंपनियों से अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है।
• इसलिए, 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद निविदाओं में ग्लोबल निविदाओं को रोक दिया जाएगा
• सामान्य वित्तीय नियमों के आवश्यक संशोधनों को प्रभावित किया जाएगा। • यह स्व-विश्वसनीय भारत (आत्मनिर्भर भारत) और मेक इन इंडिया का समर्थन करने की दिशा में एक कदम होगा
• इससे एमएसएमई को अपना व्यवसाय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
Other interventions for MSMEs
• MSMEs currently face problems of marketing and liquidity due to COVID.
• e-market linkage for MSMEs to be promoted to act as a replacement for trade fairs and exhibitions.
• Fintech will be used to enhance transaction based lending using the data generated by the e-marketplace.
• Government has been continuously monitoring settlement of dues to MSME vendors from Government and Central Public Sector Undertakings.
• MSME receivables from Gov and CPSEs to be released in 45 days.
MSMEs के लिए अन्य हस्तक्षेप
• एमएसएमई वर्तमान में सीओवीआईडी के कारण विपणन और तरलता की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
• व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के प्रतिस्थापन के रूप में कार्य करने के लिए एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ई-मार्केट लिंकेज।
• फिनटेक का उपयोग ई-मार्केटप्लेस द्वारा उत्पन्न डेटा का उपयोग करके लेन-देन आधारित उधार को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
• सरकार लगातार MSME विक्रेताओं को सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से बकाया के निपटान की निगरानी कर रही है।
• 45 दिनों में जारी किए जाने वाले सरकार और सीपीएसई से एमएसएमई प्राप्य।
Rs. 2500 crore EPF Support for Business & Workers for 3 more months
• Businesses continue to face financial stress as they get back to work.
• Under Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP), payment of 12% of employer and 12% employee contributions was made into EPF
accounts of eligible establishments.
• This was provided earlier for salary months of March, April and May 2020
• This support will be extended by another 3 months to salary months of June, July andAugust 2020
• This will provide liquidity relief of Rs 2500 cr to 3.67 lakh establishments and for 72.22 lakh employees.
रुपये। 3 और महीनों के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए 2500 करोड़ ईपीएफ समर्थन
• कारोबारियों को वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे काम पर लौट आते हैं।
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत, ईपीएफ में 12% नियोक्ता और 12% कर्मचारी योगदान का भुगतान किया गया
पात्र प्रतिष्ठानों के खाते।
• यह पहले मार्च, अप्रैल और मई 2020 के वेतन महीनों के लिए प्रदान किया गया था
• इस समर्थन को जून, जुलाई और ऑगस्ट 2020 के वेतन महीनों के लिए 3 महीने तक बढ़ाया जाएगा
• इससे 2500 करोड़ रुपये से 3.67 लाख प्रतिष्ठानों को और 72.22 लाख कर्मचारियों को तरलता राहत मिलेगी
EPF contribution reduced for Business & Workers for 3 months- Rs 6750 crores Liquidity Support
• Businesses need support to ramp up production over the next quarter.
• It is necessary to provide more take home salary to employees and also to give relief to employers in payment of Provident Fund dues,
• Therefore, statutory PF contribution of both employer and employee will be reduced to 10% each from existing 12% each for all establishments
covered by EPFO for next 3 months.
• CPSEs and State PSUs will however continue to contribute 12% as employer contribution.
• This scheme will be applicable for workers who are not eligible for 24% EPF support under PM Garib Kalyan Package and its extension.
• This will provide relief to about 6.5 lakh establishments covered under EPFO and about 4.3 crore such employees.
3 महीने के लिए बिजनेस और वर्कर्स के लिए ईपीएफ का योगदान घटा- 6750 करोड़ रुपए लिक्विडिटी सपोर्ट
• कारोबारियों को अगली तिमाही में उत्पादन में तेजी लाने के लिए समर्थन की आवश्यकता है।
• कर्मचारियों को अधिक वेतन लेने और भविष्य निधि देय राशि के भुगतान में नियोक्ताओं को राहत देने के लिए यह आवश्यक है,
• इसलिए, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का वैधानिक पीएफ योगदान सभी प्रतिष्ठानों के लिए प्रत्येक मौजूदा 12% से 10% तक कम हो जाएगा
अगले 3 महीनों के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किया गया।
सीपीएसई और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों को नियोक्ता योगदान के रूप में 12% योगदान देना जारी रहेगा।
• यह योजना उन श्रमिकों के लिए लागू होगी जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज और इसके विस्तार के तहत 24% ईपीएफ सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।
• इससे ईपीएफओ के तहत आने वाले लगभग 6.5 लाख प्रतिष्ठानों और लगभग 4.3 करोड़ ऐसे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
Rs 30,000 crore Special Liquidity Scheme for NBFCs/HFCs/MFIs
• NBFCs/HFCs/MFIs are finding it difficult to raise money in debt markets.
• Government will launch a Rs 30,000 crore Special Liquidity Scheme
• Under this scheme investment will be made in both primary and secondary market transactions in investment grade debt paper of NBFCs/HFCs/MFIs
• Will supplement RBI/Government measures to augment liquidity
• Securities will be fully guaranteed by GoI
• This will provide liquidity support for NBFCs/HFC/MFIs and mutual funds and create confidence in the market.
एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना
• एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई को डेट मार्केट में पैसा जुटाना मुश्किल हो रहा है।
• सरकार 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना शुरू करेगी
• इस योजना के तहत निवेश एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफएफ के निवेश ग्रेड ऋण पत्र में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार लेनदेन में किया जाएगा।
• तरलता बढ़ाने के लिए RBI / सरकार के उपायों को पूरक करेगा
• प्रतिभूति की पूरी तरह से गारंटी होगी
• यह एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई और म्यूचुअल फंड के लिए तरलता सहायता प्रदान करेगा और बाजार में विश्वास पैदा करेगा।
Rs 45,000 crore Partial Credit Guarantee Scheme 2.0 for NBFCs
• NBFCs, HFCs and MFIs with low credit rating require liquidity to do fresh lending to MSMEs and individuals
• Existing PCGS scheme to be extended to cover borrowings such as primary issuance of Bonds/ CPs (liability side of balance sheets) of such entities
• First 20% of loss will be borne by the Guarantor ie., Government of India.
• AA paper and below including unrated paper eligible for investment (esp. relevant for many MFIs)
• This scheme will result in liquidity of Rs 45,000 crores.
एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0
• कम क्रेडिट रेटिंग वाले एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई को एमएसएमई और व्यक्तियों को नए ऋण देने के लिए तरलता की आवश्यकता होती है
ऐसी संस्थाओं के बॉन्ड / सीपी (बैलेंस शीट का दायित्व पक्ष) के प्राथमिक जारी करने जैसे उधार को कवर करने के लिए मौजूदा पीसीजीएस योजना का विस्तार किया जाना
• पहले 20% का नुकसान गारंटर यानी भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
• एए पेपर और नीचे निवेश सहित पात्र कागज (कई एमएफआई के लिए प्रासंगिक।)
• इस योजना के परिणामस्वरूप 45,000 करोड़ रुपये की तरलता होगी।
Rs. 90,000 Cr. Liquidity Injection for DISCOMs
• Revenues of Power Distribution Companies (DISCOMs) have plummeted.
• Unprecedented cash flow problem accentuated by demand reduction
• DISCOM payables to Power Generation and Transmission Companies is currently ~ Rs 94,000 cr
• PFC/REC to infuse liquidity of Rs 90,000 cr to DISCOMs against receivables
• Loans to be given against State guarantees for exclusive purpose of discharging liabilities of Discoms to Gencos.
• Linkage to specific activities/reforms: Digital payments facility by Discoms for consumers, liquidation of outstanding dues of State Governments,
Plan to reduce financial and operational losses.
• Central Public Sector Generation Companies shall give rebate to Discoms which shall be passed on to the final consumers (industries)
• This will provide liquidity of Rs 6750 Crore to employers and employees over 3 months.
रुपये। 90,000 करोड़। DISCOMs के लिए तरलता इंजेक्शन
• विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) के राजस्व गिर गए हैं।
• मांग में कमी से अभूतपूर्व नकदी प्रवाह समस्या
• विद्युत उत्पादन और पारेषण कंपनियों को DISCOM भुगतान वर्तमान में ~ 94,000 करोड़ रुपये है
• पीएफसी / आरईसी रसीदों के खिलाफ DISCOMs को 90,000 करोड़ रुपये की तरलता को संक्रमित करने के लिए
• राज्य की गारंटी के विरूद्ध दिए जाने वाले ऋणों का विशेष प्रयोजन के लिए डिस्कॉम की देनदारियों का निर्वहन करने के लिए।
• विशिष्ट गतिविधियों / सुधारों से जुड़ाव: उपभोक्ताओं के लिए डिस्कॉम द्वारा डिजिटल भुगतान की सुविधा, राज्य सरकारों के बकाया बकाए का परिसमापन,
वित्तीय और परिचालन घाटे को कम करने की योजना।
• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जनरेशन कंपनियां डिस्कॉम को छूट देगी जो अंतिम उपभोक्ताओं (उद्योगों) को दी जाएगी।
• इससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों को 3 महीने में 6750 करोड़ रुपये की तरलता मिलेगी।
Relief to Contractors
• Extension of up to 6 months (without costs to contractor) to be provided by all Central Agencies (like Railways, Ministry of Road Transport & Highways,
Central Public Works Dept, etc)
• Covers construction/ works and goods and services contracts
• Covers obligations like completion of work, intermediate milestones etc. and extension of Concession period in PPP contracts
• Government agencies to partially release bank guarantees, to the extent contracts are partially completed, to ease cash flows.
ठेकेदारों को राहत
• सभी केंद्रीय एजेंसियों (जैसे रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) द्वारा 6 महीने तक का विस्तार (बिना ठेकेदार के लिए) प्रदान किया जाना है,
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, आदि)
• निर्माण / कार्यों और माल और सेवाओं के अनुबंधों को शामिल करता है
• काम पूरा करने, मध्यवर्ती मील के पत्थर इत्यादि जैसे दायित्वों और पीपीपी अनुबंधों में रियायत अवधि का विस्तार
• सरकारी एजेंसियों को आंशिक रूप से बैंक गारंटी को आंशिक रूप से पूरा करने, नकद प्रवाह को कम करने के लिए, बैंक गारंटी को आंशिक रूप से जारी करने की आवश्यकता है
Extension of Registration and Completion Date of Real Estate Projects under RERA
• Adverse impact due to COVID and projects stand the risk of defaulting on RERAtimelines. Time lines need to be extended.
• Ministry of Housing and Urban Affairs will advise States/UTs and their RegulatoryAuthorities to the following effect:
• Treat COVID-19 as an event of ‘Force Majeure’under RERA.
• Extend the registration and completion date suo-moto by 6 months for all registered projects expiring on or after 25th March, 2020 without individual applications.
• Regulatory Authorities may extend this for another period of upto 3 months, if needed
• Issue fresh ‘Project Registration Certificates’ automatically with revised timelines.
• Extend timelines for various statuary compliances under RERA concurrently.
• These measures will de-stress real estate developers and ensure completion of projects so that homebuyers are able to get delivery of their booked
houses with new timelines.
RERA के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और समापन तिथि का विस्तार
• COVID और परियोजनाओं के कारण प्रतिकूल प्रभाव RERAtimelines पर डिफ़ॉल्ट होने का जोखिम है। समय रेखाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।
• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों और उनके नियामक संगठनों को निम्नलिखित प्रभाव की सलाह देंगे:
• सीओवीआईडी -19 को e फोर्स मेज़्योर'ंड रेरा की घटना के रूप में मानें।
• व्यक्तिगत आवेदन के बाद 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद समाप्त होने वाली सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्णता तिथि सू-मोटो 6 महीने बढ़ाएँ।
• जरूरत पड़ने पर नियामक प्राधिकारी इसे 3 महीने तक बढ़ा सकते हैं
• संशोधित समयसीमा के साथ स्वचालित रूप से • प्रोजेक्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र ’जारी करें।
• RERA के तहत विभिन्न प्रतिमा अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाएँ।
• ये उपाय रियल एस्टेट डेवलपर्स को तनाव में डाल देंगे और परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे ताकि होमबॉयर्स अपनी बुक की डिलीवरी प्राप्त कर सकें
नई समयसीमा वाले घर
Rs 50,000 crores liquidity through TDS/TCS rate reduction
• In order to provide more funds at the disposal of the taxpayers, the rates of Tax Deduction at Source (TDS) for non-salaried specified payments made to residents and rates of Tax Collection at Source (TCS) for the specified receipts shall be reduced by 25% of the existing rates.
• Payment for contract, professional fees, interest, rent, dividend, commission, brokerage, etc. shall be eligible for this reduced rate of TDS.
• This reduction shall be applicable for the remaining part of the FY2020-21 i.e. from tomorrow to 31st March, 2021.
• This measure will release Liquidity of Rs. 50,000 crore.
टीडीएस / टीसीएस दर में कमी के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की तरलता
• करदाताओं के निपटान में अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए, निवासियों को किए गए गैर-वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतानों के लिए स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती की दरें और निर्दिष्ट प्राप्तियों के लिए स्रोत (टीसीएस) पर कर संग्रह की दरों को कम किया जाएगा। मौजूदा दरों का 25%।
• अनुबंध, पेशेवर शुल्क, ब्याज, किराया, लाभांश, कमीशन, दलाली, आदि के लिए भुगतान टीडीएस की इस घटी हुई दर के लिए पात्र होगा।
• यह कमी FY2020-21 के शेष भाग के लिए लागू होगी यानी कल से 31 मार्च, 2021 तक।
• यह उपाय रुपये की तरलता जारी करेगा। 50,000 करोड़ रु।
Other Direct Tax Measures
• All pending refunds to charitable trusts and noncorporate businesses & professions including proprietorship, partnership, LLP and Co-operatives shall
be issued immediately.
• Due date of all income-tax return for FY 2019-20 will be extended from 31st July, 2020 & 31st October, 2020 to 30th November, 2020 and Tax audit
from 30th September, 2020 to 31st October,2020.
अन्य प्रत्यक्ष कर उपाय
• चैरिटेबल ट्रस्टों और गैर-अधिकृत व्यवसायों और व्यवसायों के लिए सभी लंबित रिफंड जिसमें प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी और सहकारी समितियां शामिल हैं
तुरंत जारी किया जाए।
• वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न की देय तिथि 31 जुलाई, 2020 और 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक और कर लेखा परीक्षा से बढ़ा दी जाएगी।
30 सितंबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 तक।
Other Direct Tax Measures
• Date of assessments getting barred on 30th September,2020 extended to 31st December,2020 and those getting barred on 31st March,2021 will be
extended to 30th September,2021.
• Period of Vivad se Vishwas Scheme for making payment without additional amount will be extended to 31st December,2020.
अन्य प्रत्यक्ष कर उपाय
• मूल्यांकन की तारीख 30 सितंबर, 2020 तक रोक दी गई, 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई और 31 मार्च, 2021 को रोक दी जाने वाली तारीखें होंगी
30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया।
• अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने के लिए विवद से विश्वास योजना की अवधि को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाएगा।
